जालंधर/चंडीगढ़। जालंधर के एक जाने-माने होटल, कॉलोनाइज़र और बिल्डर्स के साथ-साथ पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के कुछ इंजीनियरों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका शहर के निवासी सिमरनजीत सिंह ने दाखिल की है। मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि PSPCL के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े डिफॉल्टरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर निगम स्वयं भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है।
मैरिटन होटल और स्टील कंपनी का मामला
याचिका में आर.ईएसएस आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का उदाहरण दिया गया है, जिस पर PSPCL का 3.02 करोड़ रुपये बकाया था। यह बकाया रिकॉर्ड पर दर्ज होने के बावजूद कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से संबंधित संपत्ति बेच दी गई। इसके बाद उसी जगह बने मैरिटन होटल को 2022 में नया बिजली कनेक्शन जारी कर दिया गया।
इसी जमीन पर निर्माणाधीन एक और होटल पी2पी (P2P) को भी अस्थायी बिजली कनेक्शन जारी कर दिया गया। अब इसे स्थायी कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होने का आरोप है।
एल्डिको ग्रीन पर 30 करोड़ बकाया
जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि नकोदर रोड स्थित एल्डिको ग्रीन प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने लगभग 30 करोड़ रुपये PSPCL को जमा नहीं करवाए। इसके बावजूद उन्हें कनेक्शन जारी कर दिया गया। आरोप यह भी है कि एल्डिको ग्रीन प्रोजेक्ट में एक अधिकारी को प्लॉट गिफ्ट किया गया।
मीटरिंग में गड़बड़ियों के आरोप
याचिका के अनुसार, जालंधर में मीटरों से छेड़छाड़ कर खपत को जानबूझकर कम दिखाया जा रहा है ताकि उपभोक्ता निचले टैरिफ स्लैब में रहें। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।
स्वतंत्र जांच और स्मार्ट मीटरिंग की मांग
याचिकाकर्ता ने बताया कि लुधियाना में पहले भी दो जूनियर इंजीनियरों को भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित किया जा चुका है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच CBI, ED या न्यायालय की निगरानी में SIT से करवाई जाए।
इसके अलावा, बिजली चोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पंजाब में 100% स्मार्ट मीटरिंग योजना तुरंत लागू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
