Ashok Mittal ED Raid: जालंधर में ED की कार्रवाई पर सियासत तेज

Ashok Mittal ED Raid को लेकर पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जालंधर में राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन Ashok Mittal के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापा मारा।/ashok-mittal-ed-raid-jalandhar इस कार्रवाई के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann और आम आदमी पार्टी के प्रमुख Arvind Kejriwal के बयान सामने आए हैं।

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Ashok Mittal ED Raid: क्या है पूरा मामला?

Ashok Mittal ED Raid की जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह ED की टीम ने जालंधर स्थित उनके आवास और अन्य संपत्तियों पर दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई FEMA (Foreign Exchange Management Act) के संभावित उल्लंघन को लेकर की जा रही है।

बताया जा रहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ वित्तीय गतिविधियों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ED की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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CM Bhagwant Mann का बयान

इस Ashok Mittal ED Raid पर प्रतिक्रिया देते हुए Bhagwant Mann ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) पंजाब में चुनाव की तैयारी कर रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा:
“हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएँगे… आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।”

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Arvind Kejriwal का तीखा हमला

वहीं, Arvind Kejriwal ने भी Ashok Mittal ED Raid को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया है।

केजरीवाल ने कहा:
“मोदी जी ने पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी को करारा जवाब देंगे।”

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राजनीतिक पृष्ठभूमि और अहम तथ्य

हाल ही में Ashok Mittal को राज्यसभा में डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे उनकी राजनीतिक भूमिका और मजबूत हुई थी। ऐसे समय में Ashok Mittal ED Raid ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार:

• ED ने कई प्रॉपर्टीज़ को जांच के दायरे में लिया है
• घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है
• मीडिया को दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं

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Ashok Mittal ED Raid का राजनीतिक असर

Ashok Mittal ED Raid केवल एक जांच नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ AAP इसे केंद्र सरकार का दबाव बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है।

पंजाब की राजनीति में यह मामला आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकता है।

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