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नक्शों के नाम पर रिश्वत का खेल! ATP सुखदेव वरिष्ठ विजिलेंस के शिकंजे में

July 8, 2025 4:34 pm

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पारस एस्टेट कॉलोनी से जुड़ी है गिरफ्तारी की जड़ — बड़े खुलासों की आशंका

Vande Bharat 24 Exclusive

जालंधर नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है भ्रष्टाचार का एक नया चेहरा। पंजाब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की स्पेशल टीम ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के ATP (असिस्टेंट टाउन प्लानर) सुखदेव वरिष्ठ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह छापेमारी जालंधर वेस्ट की पारस एस्टेट कॉलोनी से जुड़े नक्शों को जानबूझकर लटकाने और कथित तौर पर रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर की गई।

आठ नक्शे अटके, पैसे के बिना पास नहीं!

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, पारस एस्टेट में एमएस फार्म के सामने स्थित कॉलोनी में बनी करीब आठ कोठियों के नक्शे कई हफ्तों से सुखदेव वरिष्ठ के पोर्टल पर लंबित थे। जबकि उसी कॉलोनी की अन्य कोठियों के नक्शे पहले ही पास हो चुके थे। इससे साफ होता है कि चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने और बाकी से कथित रूप से पैसे ऐंठने के इरादे से ये देरी की जा रही थी।

मेयर और एडिशनल कमिश्नर से भी नहीं बना काम

इस पूरे मामले में नक्शे अपलोड करने वाले आर्किटेक्ट ने एडिशनल कमिश्नर और यहां तक कि मेयर से भी मुलाकात की, लेकिन ATP की मनमानी जारी रही। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर कुछ कोठियों के नक्शे पास हो सकते हैं, तो अन्य के मामले में देरी का कोई तर्कसंगत कारण नहीं था—यह सब पैसे वसूलने की रणनीति थी।

पहले अवैध निर्माण पर चस्पाए थे नोटिस, अब खुद बेनकाब

गौर करने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले सुखदेव वरिष्ठ ने खुद पारस एस्टेट में छापेमारी कर अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किए थे। उन्होंने दावा किया था कि कॉलोनी में सैकड़ों कोठियों ने हाउस लेन को घेर रखा है और एक्सटेंशन के नाम पर कॉलोनी को शेर सिंह कॉलोनी और स्वर्ण एनक्लेव से जोड़ा जा रहा है। अब वही अफसर नक्शों को रोकने के नाम पर कथित उगाही में लिप्त पाया गया।

विजिलेंस ने रिकॉर्ड किया जब्त, जांच जारी

विजिलेंस टीम ने पारस एस्टेट से जुड़े सभी नक्शों और कोठियों से संबंधित रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आने वाले समय में नगर निगम के भीतर और भी खुलासे होने की उम्मीद है।

ATP सुखदेव वरिष्ठ की गिरफ्तारी ने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ दी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।

Harsh Sharma
Author: Harsh Sharma

Journalist

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