आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र, इन मुद्दों को लेकर केंद्र पर हावी रहेगा विपक्ष

वंदे भारत- संसद का मानसून सत्र आज (गुरुवार) से शुरू हो रहा है. इस सत्र में विपक्ष केंद्र पर भारी पड़ने वाला है. संसद का ये सत्र पूरी तरह से हंगामेदार होगा. हालांकि, केंद्र की कोशिश रहेगी कि वह तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहमति बनाकर संसद को सुचारू रूप से चला सके. जिसके लिए कल यानी बुधवार को केंद्र ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई. जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखा. इस दौरान विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा, महंगाई दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे रखे गए. जो इस इशारा कर रहे हैं विपक्षी इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश करेगा. विपक्ष की इन मांगों पर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं.

हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार- जोशी
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया. जोशी ने कहा कि इसमें विपक्षी दलों सहयोगी दलों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए. उन्होंने कहा कि, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति का मुद्दा भी उठाया सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति समय तय करते हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभी मुद्दों पर चर्चा कराने की बात कही.

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के मुताबिक, मानसून सत्र के दौरान सरकार के पास 31 विधायी विषय हैं. जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 के अलावा डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि बैंक विधेयक 2023 भी शामिल है. इसके अलावा जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी उन्हें पारित कराने की कोशिश की जाएगी.
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के मुताबिक, मानसून सत्र के दौरान सरकार के पास 31 विधायी विषय हैं. जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 के अलावा डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि बैंक विधेयक 2023 भी शामिल है. इसके अलावा जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी उन्हें पारित कराने की कोशिश की जाएगी.