वन्दे भारत 24 : चंडीगढ़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को लेकर पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने राज्य में 800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं रद्द कर दी हैं। केंद्र का कहना है कि यह कदम राज्य सरकार द्वारा समय पर टेंडर जारी न करने और निर्माण कार्य शुरू करने में देरी के कारण उठाया गया है। यह फैसला पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार के लिए दोहरा झटका है।पहले ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास निधि (RDF) के तहत कोई भी राशि जारी करने से इनकार कर दिया था। लगभग 7000 करोड़ रुपये का RDF फंड रोका गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए बेहद अहम माना जाता है।
64 सड़कें और 38 पुल प्रभावित
केंद्र के इस फैसले से 628.48 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 64 सड़कों के उन्नयन पर असर पड़ेगा। पहले केंद्र ने 38 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिनकी लंबाई 15 मीटर से अधिक है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 828.87 करोड़ रुपये है और इनका काम 31 मार्च से पहले शुरू होना था।
राज्य सरकार का पक्ष
राज्य लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्धारित शर्तों के तहत कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं लेने के लिए कई बार निविदाएं आमंत्रित की गईं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इन पुलों के निर्माण के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा“ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत पहले से स्वीकृत हैं। सड़कों का काम पूरा हो चुका है, लेकिन यदि 38 पुल नहीं बने या गिरा दिए गए, तो सड़क संपर्क अधूरा रह जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इन परियोजनाओं को ‘जारी कार्य’ मानकर मंजूरी दी जाए।
