वन्दे भारत 24 न्यूज़ का किसी ओर वेब पोर्टल, चैनल, न्यूज़ पेपर ओर सोशल प्लेटफार्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।
Breaking News
एलपीयू चांसलर व सांसद अशोक मित्तल का बड़ा कदम, बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिलेगा सहारा जालंधर के डिप्टी मेयर मलक़ीत सिंह सुभाना ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुँचाई चिट्टी बेई में डूबने से युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी जालंधर में कुल्चा लैंड के खाने से निकली मरी मक्खी, खाद्य सुरक्षा पर सवाल :कांग्रेसी नेता अंगद दत्ता जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 266.20 ग्राम हेरोइन बरामद, 9 गिरफ्तार यात्रा से पहले सावधान, मथुरा-वृंदावन में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट जालंधर से सांसद चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुरे वक्त में छोड़ा जालंधर का साथ। रमणीक सिंह रंधावा ने संभाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन का कार्यभार | आप विधायक रमन अरोड़ा और नगर निगम ATP सुखदेव वशिष्ठ को जमानत जालंधर में बारिश से जलभराव, नगर निगम पर बरसे लोग

व्यापारियों ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत, इन्वर्टेड ड्यूटी पर सरकार से समाधान की मांग

September 5, 2025 8:46 pm

today in focus

9 Views

लुधियाना। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक वीरवार को माता रानी चौक स्थित मुख्य कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य, प्रदेश महासचिव सुनील मेहरा और राज्य सचिव आयुष अग्रवाल शामिल हुए।नेताओं ने जीएसटी दरों में की गई कटौती का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया, हालांकि इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना को लेकर गहरी चिंता भी जताई।

व्यापार मंडल ने कहा कि काउंसिल द्वारा जीएसटी की केवल दो दरें — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत — लागू करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। उनका मानना है कि लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक मंदी से अब राहत मिलेगी। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में नई संभावनाएं पैदा होंगी। आगामी नवरात्रि और दीपावली के दौरान कारोबार में रौनक बढ़ने की पूरी संभावना है। कपड़ा और साइकिल क्षेत्र में दर कटौती की पुरानी मांग भी पूरी हो गई है।

हालांकि, नेताओं ने स्पष्ट किया कि साइकिल उद्योग के लिए स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। आउटपुट जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हुआ है, लेकिन इनपुट टैक्स अभी भी 18 प्रतिशत ही है। इससे इन्वर्टेड ड्यूटी का अंतर 6 प्रतिशत से बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया है। व्यापारियों और लघु उद्योगों को अब वर्किंग कैपिटल पर ज्यादा दबाव झेलना पड़ेगा और रिफंड पाने के लिए अतिरिक्त कागजी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

50% LikesVS
50% Dislikes

Today's Special