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Punjab All Party Meeting: पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश पर सख्त रुख अपनाते हुए इन्कार कर दिया है। इस गंभीर मुद्दे पर विचार के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब भवन में सभी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में हो रही इस सर्वदलीय बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से बलविंदर सिंह भुंदड़ और डॉ. दलजीत सिंह चीमा, कांग्रेस की ओर से तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और राणा केपी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा बैठक में शामिल हैं।
बसपा की ओर से अवतार सिंह और पार्टी विधायक नछत्तर पाल मौजूद हैं, जबकि सीपीआई (मार्क्सवादी) के पंजाब राज्य सचिव सुखविंदर सिंह सेखों भी बैठक में शामिल हुए हैं। पंजाब सरकार ने बीती रात सभी प्रमुख दलों को बैठक में आमंत्रित किया था।
पानी के बंटवारे को लेकर उपजा विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ चुका है। केंद्र सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में BBMB से जुड़े सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुई।
वहीं पंजाब सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें राज्य के हितों की रक्षा के लिए भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य के पास हरियाणा को देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और BBMB द्वारा जबरन पानी छुड़वाना राज्य के जल अधिकारों का उल्लंघन है।
Author: Harsh Sharma
Journalist
